दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर 19 अक्टूबर को दलीलें सुनेगा जिसने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शैक्षिक योग्यता को गलत तरीके से पेश किया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले को दलीलें सुनने के लिए सूचीबद्ध किया और राज्य को नोटिस जारी किया।
अदालत स्वतंत्र लेखक अहमर खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2016 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह ईरानी को “अनावश्यक रूप से परेशान करने” के लिए दायर की गई थी क्योंकि वह एक केंद्रीय मंत्री थीं।
सुनवाई के दौरान, राज्य के अभियोजक ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सत्र अदालत से संपर्क नहीं किया है और इस पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से सीधे उच्च न्यायालय आया है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट का समवर्ती क्षेत्राधिकार है और इसलिए, पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है।
हाई कोर्ट ने कहा, “राज्य/प्रतिवादी नंबर 1 को नोटिस जारी करें। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज पंत राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। 19 अक्टूबर, 2023 को स्थिरता पर बहस के लिए सूची।”
हाई कोर्ट ने 2017 में उस मामले के न्यायिक रिकॉर्ड तलब किए थे जिसमें ट्रायल कोर्ट ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी।
निचली अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें एक आरोपी के रूप में बुलाने से इनकार करते हुए कहा था कि शिकायत दर्ज करने में “लगभग 11 साल की भारी देरी” हुई थी।
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याचिकाकर्ता ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की नजर में खराब है और इसे रद्द करने की जरूरत है।
खान ने आरोप लगाया कि ईरानी ने 2004, 2011 और 2014 में चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामों में जानबूझकर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में असंगत जानकारी दी थी और चिंताएं जताए जाने के बावजूद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 125ए के तहत याचिका में कथित अपराधों का संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
आरपीए की धारा 125ए झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड से संबंधित है और इसमें छह महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
