कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 22 निजी स्कूलों की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने स्कूल भवनों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी 10 नवंबर, 2020 और उसके बाद 10 मार्च, 2021 के परिपत्रों को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि परिपत्र उन राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं जो 2020-21 से पहले काम कर रहे थे जब निर्देश जारी किए गए थे।
याचिकाकर्ताओं – प्राग्ना एजुकेशन सोसाइटी, रवींद्र भारती विद्या संस्थान और 20 अन्य – ने यह निर्देश देने की मांग की थी कि अधिसूचना कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के दायरे से बाहर है।
