सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों का निर्माण और बिक्री तमिलनाडु में नहीं की जा सकती है।
“आप प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग कर सकते थे। क्षमा करें। खारिज कर दिया गया,” मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की एक शीर्ष अदालत की पीठ ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद कहा।
इससे पहले दिन में, पीठ सूचीबद्ध मामलों के बाद अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई क्योंकि वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मंगलवार से शुरू होने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव के कारण मामले में तात्कालिकता का हवाला दिया।
यह अपील रविवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान पारित मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। खंडपीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
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दीवान ने कहा कि जब पुलिस ने ऐसी मूर्तियों की बिक्री रोक दी तो एक कारीगर ने 16 सितंबर, शनिवार को एकल-न्यायाधीश पीठ का रुख किया।
मदुरै की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई की और कहा कि ऐसी मूर्तियों की बिक्री को रोका नहीं जा सकता है और केवल जल निकायों में उनके विसर्जन को रोका जा सकता है।
इस आदेश पर रविवार को खंडपीठ ने रोक लगा दी।
तमिलनाडु सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वकील अमित आनंद तिवारी ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी दिशानिर्देश प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण पर भी रोक लगाते हैं।
तिवारी ने कहा कि दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से बनी मूर्तियों को भी निजी जल टैंकों में विसर्जित किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक जल निकायों में।
