पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को हिंसा प्रभावित नूंह में विध्वंस अभियान को रोकने का आदेश दिया और पूछा कि क्या यह “जातीय सफाया का अभ्यास” था।
जस्टिस जीएस संधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन की अदालत ने कहा, “जाहिरा तौर पर, बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के, कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है।”
मामले का स्वत: संज्ञान लेने वाली अदालत ने कहा, “मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाए की कवायद की जा रही है।”
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रक्रिया का पालन किए बिना इस अभियान को आगे न बढ़ाया जाए।
अदालत ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव का नोटिस भी जारी किया जिसे महाधिवक्ता बी आर महाजन ने स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई 11 अगस्त को तय की गई है.
पिछले कुछ दिनों में नूंह में अधिकारियों द्वारा कई “अवैध रूप से निर्मित” संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा था कि कुछ इमारतों का इस्तेमाल दंगाइयों द्वारा किया गया था जब 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को पथराव करने वाली भीड़ ने निशाना बनाया था। इससे सांप्रदायिक झड़पें हुईं जो गुरुग्राम तक फैल गईं।
हिंसा में दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई.
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक हलफनामा पेश करने का भी निर्देश दिया कि पिछले दो सप्ताह में नूंह और गुरुग्राम दोनों में कितनी इमारतें ध्वस्त की गई हैं और क्या विध्वंस से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था।
अदालत ने कहा, “अगर आज इस तरह का कोई विध्वंस किया जाना है, तो कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर इसे रोक दिया जाना चाहिए।”
अदालत ने इस मुद्दे पर सहायता के लिए वकील क्षितिज शर्मा को ‘अमीकस क्यूरी’ (अदालत का मित्र) नियुक्त किया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ खबरों का हवाला देते हुए कहा कि नूंह और गुरुग्राम में तोड़फोड़ की जा रही है.
“कार्रवाई इस तथ्य के आधार पर की गई है कि असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों ने अवैध निर्माण किया था। उक्त समाचार आइटम से पता चलता है कि अस्पताल के बगल की इमारतें वाणिज्यिक भवनों, आवासीय के रूप में हैं जो इमारतें, रेस्तरां लंबे समय से अस्तित्व में थे, उन्हें बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया है।
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समाचार में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्री ने खुद कहा है कि बुलडोजर ‘इलाज’ (उपचार) का हिस्सा है क्योंकि सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है,” आदेश में कहा गया है।
शुक्रवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ”जहां भी जरूरत होगी, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा.”
विज ने कहा था, ”इलाज में बुलडोजर भी एक करवायी है।”
अदालत ने इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के इस कथन का हवाला दिया कि “सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है”, और कहा, “ऐसी परिस्थितियों में, वह राज्य को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य थी क्योंकि यह ध्यान में आया है कि हरियाणा राज्य बल प्रयोग कर रहा है और इस तथ्य के कारण इमारतों को ध्वस्त कर रहा है कि गुरुग्राम और नूंह में कुछ दंगे हुए हैं।”
यह कहते हुए कि उनकी सुविचारित राय है कि भारत का संविधान इस देश के नागरिकों की रक्षा करता है, न्यायाधीशों ने कहा कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जा सकता है।
