कोलकाता की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें स्कूल नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
जमानत की गुहार लगाते हुए चटर्जी के वकील ने कहा कि वह एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और केंद्रीय एजेंसी की जांच में सहयोग कर रहे हैं।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने कहा कि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस स्तर पर उन्हें जमानत देने से जांच में बाधा आएगी।
पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत प्रार्थना खारिज कर दी।
ईडी के वकील ने दावा किया कि राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में अब तक जब्ती और कुर्की 111 करोड़ रुपये है, जो अपराध की आय है।
अदालत ने कहा कि जमानत प्रार्थना पत्र पर एक लिखित आपत्ति में ईडी ने कहा था कि 111 करोड़ रुपये में से 103 करोड़ रुपये “आरोपी पार्थ चटर्जी द्वारा अकेले ही पैदा किए गए हैं”।
कथित तौर पर चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दो परिसरों पर तलाशी ली गई और इन स्थानों से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और दस्तावेज बरामद किए गए।
ईडी ने दावा किया कि एक साल तक हिरासत में रहने के बाद भी चटर्जी का प्रभाव कम नहीं हुआ है. एजेंसी ने यह भी कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री पूछताछ के दौरान ज्यादातर टाल-मटोल करते रहे हैं।
