बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वह विकलांगता अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण पर अदालत के सवाल का जवाब देने में विफल रहती है तो उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाएगी।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने अपने आदेश में अधिनियम के तहत राहत की मांग करने वाली एक याचिका पर “सार्थक प्रतिक्रिया” प्रस्तुत करने में सरकार की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की।
अदालत ने राज्य सरकार को “आखिरी मौका” देते हुए कहा, “यह सबसे शर्मनाक स्थिति है।”
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 37 (सी) के तहत, सरकार विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में योजनाएं बनाएगी और आवास, आश्रय, व्यवसाय स्थापित करने या व्यवसाय स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी। मनोरंजन केन्द्रों के लिए.
अदालत 31 जुलाई को प्रावधान को लागू करने की मांग करने वाले राजेंद्र लालज़ारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने कहा कि याचिका 2020 में दायर की गई थी और इसे समय-समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और प्रत्येक अवसर पर इसे स्थगित कर दिया गया है ताकि सरकार अपना हलफनामा दाखिल कर सके।
सितंबर 2022 में, एक अतिरिक्त सरकारी वकील ने मौखिक रूप से अदालत को सूचित किया कि सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने के लिए सभी विभागों को सामान्य निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
एचसी ने अपने आदेश में कहा, “सितंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने नोट किया था कि विकलांगता अधिनियम के वैधानिक प्रावधान को अक्षरश: लागू नहीं किया गया है। पीठ ने कहा था कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना होगा।”
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इसमें कहा गया है कि तब से सरकार ने अभी तक याचिका पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दी है। एचसी ने कहा, “हमें बताया गया है कि महाराष्ट्र भूमि निपटान नियमों का हवाला देते हुए एक हलफनामा दायर किया गया है। लेकिन यह अदालत का सवाल नहीं था।”
पीठ ने कहा कि वह सरकार को विकलांगता अधिनियम की धारा 37 (सी) के तहत उठाए गए कदमों के बारे में उचित हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दे रही है।
अदालत ने कहा, अगर ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया, तो उसके पास “इस अदालत के आदेशों की अवज्ञा के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए, यदि आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा”।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की।
