बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुणे पुलिस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को एक हत्या के आरोपी के आधार विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसके पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो कार्ड थे।
गिरफ्तारी के समय आरोपी ने एक आधार कार्ड जमा किया था, जिसमें उसका जन्म वर्ष 1999 था, जबकि बाद में उसने पुणे की निचली अदालत में एक और कार्ड जमा किया था, जिसमें जन्म का वर्ष 2003 बताया गया था। 12 अंकों की संख्या दोनों कार्डों पर समान थे.
निचली अदालत ने आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड की हिरासत में भेज दिया था क्योंकि 2020 में गिरफ्तारी के समय वह नाबालिग था (2003 को उसके जन्म वर्ष के रूप में ध्यान में रखते हुए)।
पुणे अदालत के इस आदेश को चुनौती देने के बजाय, पुलिस ने उच्च न्यायालय का रुख किया और यूआईडीएआई को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की जिनके आधार पर ये आधार कार्ड जारी किए गए थे।
एचसी पीठ ने कहा कि पुलिस अलग-अलग विवरण के साथ दो आधार कार्ड रखने के लिए व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है।
यूआईडीएआई की ओर से पेश वकील सुशील हलवासिया ने अदालत को बताया कि ऐसे विशेषज्ञ हैं जो आधार कार्ड बनाते हैं।
पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “फिर इसे अद्वितीय क्यों कहा जाता है? आपको जांच करनी चाहिए। उस एंटीलिया मामले में, एक पुलिस अधिकारी के पास दो आधार कार्ड थे। नाम एक ही था लेकिन दो आधार कार्ड थे।”
हलवासिया ने कहा कि आधार कार्ड उम्र का नहीं बल्कि केवल पहचान का प्रमाण है।
यूआईडीएआई को सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि उसे पुणे पुलिस के मामले में कोई योग्यता नहीं मिली और पूछा कि पुलिस ने पुणे अदालत के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी।
इसके बाद उसने पुणे पुलिस की याचिका खारिज कर दी।
