सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस बात की निगरानी नहीं कर सकता कि यातायात को कैसे विनियमित किया जाना है और कैमरे कैसे लगाए जाने हैं क्योंकि ये “प्रशासनिक मामले” हैं।
याचिका न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि याचिका सड़क सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है। याचिका में दावा किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रावधानों को राज्यों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।
“आप चाहते हैं कि हम मोटर वाहन प्रणाली चलाएं? आप हर किसी के सिर पर निगरानी रखना चाहते हैं? यही आप कह रहे हैं? आप यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां एक परिवहन विभाग खोले और निगरानी करे कि यातायात कैसा होना चाहिए विनियमित, कैमरे कैसे लगाए जाने हैं,” पीठ ने कहा, ये सभी “प्रशासनिक मामले” हैं।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता हर राज्य को अदालत के समक्ष बुलाने की मांग कर रहा है।
इसने कहा, “इसे देखो, हमें सभी राज्यों को यहां बुलाना चाहिए, सभी को यहां लाना चाहिए और यहां जंबोरी करनी चाहिए। किस उद्देश्य से?”
जब पीठ ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, तो वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
पीठ ने कहा, “कुछ दलीलों के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की… वापस ली गई याचिका खारिज की जाती है।”
