एक तरह के रिकॉर्ड में, उड़ीसा हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को आपराधिक अपील मामलों में 75 फैसले सुनाए, जिनमें से ज्यादातर हत्या के मामलों से संबंधित थे।
यह उपलब्धि अदालत की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने से दो दिन पहले हासिल की गई।
न्यायमूर्ति देबब्रत दाश और न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की पीठ ने सुबह 10.30 बजे से एक हाइब्रिड व्यवस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया, जिसमें पक्ष आभासी और भौतिक दोनों मोड में उपस्थित हुए।
शाम तक सभी सूचीबद्ध 75 मामलों के फैसले सुना दिए गए और खचाखच भरे अदालत कक्ष में तालियां गूंज उठीं।
अपीलें राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दायर की गईं।
दिन के दौरान दो मामलों में पेश हुए अधिवक्ता बी के रागड़ ने कहा, “उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपने 32 वर्षों के अभ्यास में, मैंने एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों में फैसले सुनाए जाते कभी नहीं देखा था। आज एक रिकॉर्ड बनाया गया और यह दुर्लभ उपलब्धि उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के जश्न को यादगार बना देगी।”
उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीरा किशोर रे सहित केवल चार न्यायाधीश थे। भारत के संघीय न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया ने इसका उद्घाटन किया था। पिछले 75 वर्षों में बेंच की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई है।
सोमवार को जिन अपीलों का निपटारा किया गया, वे कई वर्षों से लंबित थीं।
अधिकांश मामलों में, अदालत ने निचली अदालतों द्वारा दी गई सज़ाओं की पुष्टि की और कई अन्य मामलों में, मौत की सज़ाओं को बदल दिया गया।
पीठ ने कई मामलों में पुलिस की जांच के मानक और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले की दोषपूर्ण प्रस्तुति पर चिंता जताई।
एक मामले में, जिसमें एक मौत को मानव हत्या माना गया था, जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की अक्षमता के कारण दोषियों को रिहा कर दिया गया था।
