हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ एक नागरिक भूमि विवाद मामले में माता प्रसाद तिवारी द्वारा दायर एक समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी द्वारा 10 जुलाई, 2023 को दिए गए फैसले में समीक्षा-आवेदक द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों को संबोधित
अनुच्छेद 217 और 224 में नियुक्त न्यायाधीशों की न्यायिक शक्तियों और कर्तव्यों के बीच कोई अंतर नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
