झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को राज्य भर की अदालतों में दिव्यांग लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में एक हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राज्य की विभिन्न अदालतों में दिव्यांग लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है।
इस मामले पर 11 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी.
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अदालतों में दिव्यांग वादकारियों के ठहरने को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ता पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कहा है कि अदालतों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप, लिफ्ट, वॉशरूम और बैठने की उचित जगह होनी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इन सुविधाओं के अभाव में विकलांग वादियों को अपने मामले लड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
