सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जहां पीसी एक्ट के तहत विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है, वहां अप्रूवर को मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के रूप में पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण
