यहां की एक अदालत ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नए पासपोर्ट के लिए याचिका पर सुनवाई 26 मई को टाल दी।
गांधी ने सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद एक नया “साधारण पासपोर्ट” हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ की मांग करते हुए मंगलवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने लिखित प्रस्तुतियाँ और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों को भरने के लिए मामले को शुक्रवार को स्थगित कर दिया।
कार्यवाही के दौरान, राहुल गांधी के वकील ने यह कहते हुए एनओसी देने की मांग की कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
एसीएमएम मेहता ने हालांकि कहा कि स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है।
“आवेदक मार्च 2023 में संसद सदस्य नहीं रहा और इस तरह उसने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया और एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है। वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक जारी करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहा है।” उसे ताजा साधारण पासपोर्ट, “आवेदन में कहा गया है।
अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को मामले में गांधी और अन्य को जमानत दे दी थी।
