दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में मध्यस्थता केंद्रों को निर्देश दिया कि जब भी संभव हो, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में मध्यस्थता समझौते तैयार करें। निर्णय न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा किया गया था, जिन्होंने माना कि अदालत में आने वाले अधिकांश वादकारी अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी
हिंदी बहुसंख्यक वादियों की पहली भाषा है- दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता केंद्र को हिंदी में भी समझौता करार तैयार करने का निर्देश दिया
