सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को असम से पार्टी की एक निष्कासित महिला नेता द्वारा दर्ज कराए गए एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिसमें उन पर मानसिक पीड़ा देने का आरोप लगाया गया था।
श्रीनिवास ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और संजय करोल की पीठ ने असम सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर इस मामले में 10 जुलाई तक जवाब मांगा है।
“हमने (सीआरपीसी की धारा) 164 के बयान का अवलोकन किया है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा हमारे सामने इतनी शालीनता से रखा गया है। हम इस स्तर पर राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं।”
पीठ ने कहा, “प्राथमिकी दर्ज करने में एक महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता अंतरिम संरक्षण का हकदार है।”
शीर्ष अदालत ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग करने और 22 मई को पुलिस के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया।
5 मई को, गौहाटी उच्च न्यायालय ने श्रीनिवास की असम युवा कांग्रेस की निष्कासित प्रमुख अंगकिता दत्ता द्वारा दायर एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें श्रीनिवास पर उन्हें मानसिक पीड़ा देने का आरोप लगाया गया था।
दत्ता ने 18 अप्रैल को ट्वीट्स की एक श्रृंखला में IYC अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाए थे।
