कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दरीवित में 2018 में कथित पुलिस गोलीबारी में दो छात्रों की मौत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार को दो मृतकों के परिवारों और पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए लोगों को दो महीने के भीतर मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
20 सितंबर, 2018 को इस्लामपुर इलाके के डेरीविट हाई स्कूल में संस्कृत और उर्दू के शिक्षकों की भर्ती को लेकर भड़की हिंसा में कॉलेज के छात्र तापस बर्मन और आईटीआई के छात्र राजेश सरकार की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि संस्थान को गणित और विज्ञान के शिक्षकों की आवश्यकता है न कि भाषाओं की।
यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस की गोलीबारी में स्कूल के दो पूर्व छात्रों की मौत हो गई थी लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया था। सीआईडी मामले की जांच कर रही थी।
आदेश में कहा गया है, “हालांकि याचिकाकर्ताओं ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की है, लेकिन निष्कर्षों के मद्देनजर, इस अदालत का मानना है कि एनआईए मामले की जांच करने के लिए उचित प्राधिकारी होगी।”
कोर्ट ने सीआईडी को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, “राज्य इस घटना में मारे गए और घायल दोनों पीड़ितों के परिवारों को तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगा।”
20 सितंबर, 2018 को, दरिविट हाई स्कूल के छात्रों और उनके माता-पिता ने संस्कृत और उर्दू में दो शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया, संस्थान को बाहर से बंद कर दिया और नए शिक्षकों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को जगह छोड़ने से रोक दिया।
पुलिस के वहां पहुंचने और प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहने के बाद उनके बीच झड़प हुई, जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत दो अन्य घायल हो गए।
भाजपा विधायक और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया और मौतों को “राज्य प्रायोजित हत्या” बताया।
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उन्होंने ट्वीट किया, “ममता सरकार द्वारा जबरदस्ती उर्दू थोपने का विरोध करते हुए 20 सितंबर 2018 को ममता पुलिस द्वारा उन्हें स्कूल परिसर के अंदर गोली मार दी गई थी। सच्चाई की जीत होगी, बंगाली भाषा के शहीदों, राजेश और तापस को आखिरकार न्याय मिलेगा।”
आदेश का हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि न केवल पश्चिम बंगाल के लोगों बल्कि अदालतों का भी राज्य पुलिस पर से विश्वास उठ गया है।
टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री उदयन गुहा ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने अभी तक उच्च न्यायालय का आदेश नहीं देखा है।
