राजस्व और चकबंदी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका पोषणीय है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल के एक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अधिकारियों और चकबंदी अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पोषणीय है। विचाराधीन मामले में टाइटल विवादों से संबंधित मामलों में राजस्व अदालतों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका

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