इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कार्यकारी निर्देश नियमों के पूरक हो सकते हैं, लेकिन वैधानिक नियमों की जगह नहीं ले सकते। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में क्षेत्र राशनिंग अधिकारियों की दिनांक 31.3.2016 की वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
