सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कहा कि इस मामले के बारे में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के साक्षात्कार पर एक रिपोर्ट की जांच के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरियों “घोटाला” मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंप दें।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि मामले को किसी अन्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपा जाना चाहिए।
“हम कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लंबित कार्यवाही को कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश देते हैं। जिस न्यायाधीश को कार्यवाही सौंपी जाती है, वह सभी आवेदनों को लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इस संबंध में, “पीठ ने अपने आदेश में कहा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक “पैटर्न” चल रहा था और न्यायाधीशों को उनके निर्णयों के लिए लक्षित किया जाता है यदि वे किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं जाते हैं।
अभिषेक बनर्जी द्वारा कथित रूप से न्यायाधीशों को धमकाने वाले सार्वजनिक भाषण का जिक्र करते हुए शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा, “न्यायाधीशों को धमकाना नहीं चाहिए।”
कानून अधिकारी ने कहा, “मुझे कुछ कहना है और यह एक परेशान करने वाली बात है। एक पैटर्न चल रहा है और एक बार फैसला किसी सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ जाता है, तो न्यायाधीशों को निशाना बनाया जाता है।”
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों “घोटाले” मामले के बारे में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।
“इस अदालत के 24 अप्रैल के आदेश के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर 27 अप्रैल के हलफनामे को रखा है …. के संबंध में न्यायमूर्ति ए गंगोपाध्याय द्वारा तैयार किए गए नोट पर विचार करने के बाद … और साक्षात्कार के प्रतिलेख का भी अवलोकन किया। उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दुभाषिया अधिकारी द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को प्रतिलेख को प्रमाणित किया गया है, “पीठ ने शुक्रवार को कहा।
इससे पहले इसने कहा था कि लंबित मामलों पर न्यायाधीशों को साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को मामले के एक आरोपी बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने और उसके आधार पर उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने भी पश्चिम बंगाल पुलिस को कथित घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया था।
