गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने बांद्रा में एक नए उच्च न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 30.16 एकड़ जमीन आवंटित करने का विकल्प चुना है।
महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ को बताया कि इस आशय का एक औपचारिक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जल्द ही जारी किया जाएगा।
एजी सराफ ने आगे कहा कि साइट बांद्रा पूर्व में स्थित होगी और इसमें केंद्रीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ वकील कक्ष (8.9 एकड़) के साथ-साथ उच्च न्यायालय की संरचना (21 एकड़) भी शामिल होगी, जिसमें न्यायाधीशों के क्वार्टर भी शामिल होंगे।
सराफ ने आगे दावा किया कि वकीलों के कक्षों के लिए साइट का एक टुकड़ा व्यावसायिक रूप से विकसित किया जाएगा, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।
एजी ने अदालत को सूचित किया कि शहर के विकास की भूमि का क्षेत्र वर्तमान में सरकारी आवास के लिए आरक्षित था, लेकिन राज्य को आरक्षण को वाणिज्यिक परिसर में संशोधित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।
