बंबई हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने बेल्जियम की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अन्य देशों की यात्रा के लिए अपने भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, यह देखते हुए कि यह मनमाना नहीं था और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता था।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने 14 मार्च के अपने आदेश में उस व्यक्ति विक्रम शाह को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
अदालत ने शाह की इस दलील को मानने से इंकार कर दिया कि उन्होंने एक निर्दोष गलती की है।
शाह ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को भारत की यात्रा के लिए वीजा या भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।
“अगर, बेल्जियम की नागरिकता प्राप्त करने के बाद, वह (शाह) अभी भी अपने भारतीय पासपोर्ट पर कहीं भी यात्रा करते हैं, तो यह एक जानबूझकर और सचेत कार्य होना चाहिए और संभवतः गलती या असावधानी नहीं हो सकती। यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन है,” अदालत कहा।
पीठ ने कहा, “किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक नहीं है और मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।”
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालत को बताया था कि शाह ने कई मौकों पर अन्य देशों की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए अपने भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके नागरिकता अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
शाह ने मई 2015 में बेल्जियम की राष्ट्रीयता हासिल कर ली थी लेकिन सितंबर 2020 तक अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया था।
