सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन और अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड (एईएल) द्वारा खनन कार्यों से संबंधित याचिकाओं पर 14 मार्च को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को आरआरवीयूएनएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोयले की निकासी रुकी हुई है और पूरा मामला “ठहराव” पर है और इसलिए मामले की सुनवाई की जरूरत है।
पीठ ने कहा, “हम गैर-विविध दिन पर होली की छुट्टी के तुरंत बाद इसे सूचीबद्ध करेंगे। हम इसे 14 मार्च को सूचीबद्ध करेंगे।”
रोहतगी ने कहा कि राज्य की फर्म ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत के सामने बयान दिया था कि मामले की सुनवाई से पहले कोई कोयला नहीं निकाला जाएगा, हालांकि, तब से मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि वह दो मार्च को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
तीन लंबित याचिकाओं में से एक छत्तीसगढ़ के एक कार्यकर्ता दिनेश कुमार सोनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका है, जिसमें राज्य में आरआरवीयूएनएल को आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द करने और एईएल द्वारा खनन कार्यों को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी का कथित रूप से उल्लंघन करने की मांग की गई है। .
दो अन्य याचिकाएं क्रमशः आरआरवीयूएनएल और हसदेव अरंड बचाओ संघर्ष समिति द्वारा दायर की गई हैं।
इससे पहले पिछले साल 15 जुलाई को वकील प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए सोनी की जनहित याचिका का उल्लेख किया था, जिस पर तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विचार किया था।
भूषण ने कहा था कि शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2019 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था और उसके बाद इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
जनहित याचिका में कोयला ब्लॉक आवंटन की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
सोनी ने आरआरवीयूएनएल को एईएल और पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड (पीकेसीएल) के साथ अपने संयुक्त उद्यम और कोयला खनन वितरण समझौते को रद्द करने के लिए एक दिशा-निर्देश भी मांगा है, जो आरआरवीयूएनएल और एईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें बाद वाला बहुसंख्यक हितधारक है।
पीकेसीएल के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को चुनौती देते हुए जनहित याचिका में कहा गया है कि संयुक्त उद्यम में आरआरवीयूएनएल की 26 फीसदी और अडानी की 74 फीसदी हिस्सेदारी है।
याचिका में आरआरवीयूएनएल को परसा पूर्व और कांता-बासन (पीईकेबी), परसा और केंटे एक्सटेंशन कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के लिए केंद्र को शीर्ष अदालत के निर्देश देने की मांग की गई थी।
पीईकेबी ओपन-कास्ट कोयला खदान परियोजना के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय (अब पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय) द्वारा आरआरवीयूएनएल को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का खनन संचालन कथित रूप से उल्लंघन कर रहे थे।
जून 2007 में, PEKB ब्लॉक को छाबड़ा और अन्य बिजली संयंत्रों के लिए RRVUNL को आवंटित किया गया था और RRVUNL ने AEL को खदान डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में चुना, यह कहा।
एनजीटी ने मार्च 2014 में परियोजना के लिए वन मंजूरी को रद्द कर दिया था क्योंकि खदान घने जंगल में स्थित थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त अध्ययन के बाद खनन के लिए “नो-गो” क्षेत्र घोषित किया गया था।
