कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें आरक्षण की 2ए श्रेणी में लिंगायतों के बीच पंचमसालियों को शामिल करने के संबंध में कहा गया था।
सरकार ने कहा है कि जनहित याचिका समय से पहले है और चूंकि इसने आयोग द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए इसे खारिज करने की आवश्यकता है।
राघवेंद्र डी जी की जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा पंचमसालियों को आरक्षण की 2ए श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है। चूंकि इस तरह के अनुरोध को आयोग ने 2000 में ही खारिज कर दिया था, इसलिए न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह सरकार को अभी शामिल करने से रोके।
इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अंतरिम रिपोर्ट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट की एक प्रति अदालत को सौंपी गई।
अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रतिमा होनापुरा ने आज मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आपत्तियां दर्ज कीं।
आपत्तियों में कहा गया है कि “वर्तमान रिट याचिका में कोई सार्वजनिक हित नहीं है और बहुत ही याचिका को खारिज करने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के जनहित नियमों का पालन नहीं किया है।”
सरकार ने यह भी दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार, राज्य “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आवश्यक” ऐसा प्रावधान कर सकता है।
यह भी कहा गया कि मंडल आयोग के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि “वर्तमान सरकार अपनी कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से निर्धारित कर सकती है कि नागरिकों की किस श्रेणी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।”
इस खोज में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1995 के माध्यम से एक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग पर विचार किया गया था। आयोग ने वर्षों में कई सुझाव दिए हैं जिन पर सरकार ने कार्रवाई की है।
आपत्तियों में दावा किया गया कि आयोग ने एक अंतरिम रिपोर्ट जमा कर दी है और इस चरण में दायर रिट याचिका ‘समय से पहले’ है। आपत्तियों में कहा गया है, “इस स्तर पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिए बिना और पुनर्वर्गीकरण का आधार अभी भी विचार के चरण में है, वर्तमान प्रकृति की कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसलिए, खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।”
