दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कैदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कैदियों के परिवारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों की सप्ताह में दो बार मुलाकात की संख्या को सीमित करने के अधिकारियों के फैसले को “पूरी तरह से मनमाना” नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों में उपलब्ध सुविधाओं, कर्मचारियों
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