हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उच्चतम न्यायालय के निपुन सक्सेना फैसले के अनुपालन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पंजीकरण के लिए हर जिले में वन-स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ प्रतिवादियों को मीडिया घरानों के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू
