प्रिवी काउंसिल ने 1872 में कहा था कि भारत में वादी की परेशानी तब शुरू होती है जब वह एक डिक्री प्राप्त करता है; फिर भी, पिछले 150 वर्षों में बहुत कम बदलाव आया है, और लोगों को अपने पक्ष में किए गए आदेशों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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