उत्तरप्रदेश—- सूबे की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में युवा वकीलों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने युवा वकीलों की आर्थिक मदद, वकीलों के चैंबर , पुस्तिकाओं और पत्रिकाओं की खरीद के लिए इस बजट में कुल 35 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।
योगी सरकार ने युवा ऐडवोकेट को आर्थिक रूप से सहायता पहुँचाने के लिए कॉपर्स फंड में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की है।
साथ ही युवा वकीलों के अध्यन हेतु पुस्तक व पत्रिकाओं को खरीदने के लिए 10 करोड़ की रकम निर्धारित की है। राज्य के अलग अलग जगहों पर वकीलों के चैंबर निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ की धनराशि को प्रस्तावित किया गया है।
