कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए हावड़ा जिले के उलुबेरिया I ब्लॉक में एक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और गलत जानकारी देने के आरोप की जांच करने का निर्देश दिया।
दो याचिकाकर्ता, जो उम्मीदवार हैं, ने ब्लॉक के पंचायत चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया कि संबंधित अधिकारी ने नामांकन दाखिल करते समय उनके द्वारा दायर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील सब्यसाची चटर्जी ने प्रस्तुत किया कि दोनों उम्मीदवार ओबीसी-ए श्रेणी के हैं जिनके पास उचित प्रमाण पत्र हैं, लेकिन पंचायत चुनाव अधिकारी के दस्तावेजों में इसका उल्लेख एससी-डब्ल्यू था और यह उनके रिकॉर्ड में लंबित था।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने संयुक्त निदेशक, सीबीआई को 5 जुलाई तक आरोप की जांच करने और 7 जुलाई को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं ने छेड़छाड़ के आरोप की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि ऐसी घटनाएं अन्य जगहों पर भी हुई हैं।
राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) और राज्य सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें आरोपों की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि राज्य और एसईसी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया गया है वह राज्य के अधिकारियों के साथ सेवा में है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
अदालत ने निर्देश दिया कि उलुबेरिया I ब्लॉक में पंचायत चुनाव कार्यालय में कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ वीडियो फुटेज को संरक्षित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई को सौंप दिया जाए।
