कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को एनआईए द्वारा दर्ज एक मामले में माओवादी समर्थित पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज (पीसीएपीए) के पूर्व नेता छत्रधर महतो को जमानत दे दी।
अदालत ने महतो को पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया, जिन पर कभी माओवादी बेल्ट जंगलमहल क्षेत्र स्थित है।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि महतो को 50,000 रुपये का बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जिनमें से एक स्थानीय होना चाहिए।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि वह अगले आदेश तक सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होंगे और किसी भी तरह से गवाहों को नहीं डराएंगे या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
महतो को अगले आदेश तक सप्ताह में एक बार मुख्य जांच अधिकारी, एनआईए को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।
उन्हें एनआईए ने 28 मार्च, 2021 को 2009 के तीन मामलों के संबंध में हिरासत में लिया था, जिनमें से दो लालगढ़ में और तीसरा झारग्राम पुलिस स्टेशन में था।
जमानत के लिए प्रार्थना करते हुए, महतो के वकील मिलन मुखर्जी ने कहा कि एनआईए की प्राथमिकी घटना की तारीख से लगभग 11 साल की समाप्ति के बाद दर्ज की गई थी।
यह दावा करते हुए कि मुकदमा जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, उन्होंने कहा कि अभी आरोप तय नहीं किए गए हैं।
यह कहते हुए कि महतो के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, एनआईए की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिल्वादल भट्टाचार्य ने दावा किया कि वह 27 अक्टूबर, 2009 को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के बंसताला स्टेशन पर दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के अपहरण का मास्टरमाइंड था।
यह आरोप लगाया गया कि जब महतो हिरासत में थे तो उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया और अपहर्ताओं ने पीसीएपीए नेता की रिहाई की मांग की थी।
यह दावा करते हुए कि वह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, एनआईए ने महतो की जमानत याचिका का विरोध किया।
अदालत ने महतो को जमानत देते हुए कहा कि अपीलकर्ता 27 अक्टूबर, 2009 को हुई एक घटना के संबंध में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है और एनआईए द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
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अदालत ने कहा कि अन्य दो पुलिस मामलों के संबंध में, उनमें से एक में, महतो ने अपनी सजा काट ली है।
उन्हें 2 नवंबर 2008 को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कांटापहाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पर जान से मारने की कोशिश के आरोप में 26 सितंबर 2009 को गिरफ्तार किया गया था।
उनके अच्छे आचरण के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 10 साल की कैद के बाद फरवरी 2020 में उन्हें रिहा कर दिया गया था।
लालगढ़ पुलिस स्टेशन में एक अन्य पुलिस मामले में, उन्हें 7 फरवरी, 2013 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
अदालत ने निर्देश दिया, “हिरासत की अवधि और मुकदमे के जल्द पूरा नहीं होने की संभावना और केस डायरी में सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता को जमानत देते हैं।”
