एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा जूनियर वकीलों को भुगतान न करने के गंभीर मुद्दे को संबोधित किया है, इसे शोषण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। यह निर्णय 3 जून, 2024 को न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमणियम और न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन की पीठ ने फ़रीदा बेगम बनाम पुडुचेरी सरकार (W.P.No.17976
