नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में कथित रूप से बेशकीमती सरकारी भूमि की बिक्री के मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब रामनगर के बंबाघेर निवासी अजय कुमार अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसके बाद खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ता के अनुसार, नगर निगम अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच मिलीभगत के कारण 4.15 बीघा बेशकीमती नजूल (सरकारी) भूमि को राजीव कुमार अग्रवाल की पत्नी संगीता अग्रवाल को 1.35 करोड़ रुपये में अवैध रूप से बेच दिया गया।
ऐतिहासिक रूप से, इस भूमि का पट्टा 1960 में समाप्त हो गया था, जब यह आनंद प्रिया के नाम पर थी। 2014 में एक संदिग्ध कदम उठाते हुए, नगर पालिका ने भूमि को चंद्रशेखर, देवेंद्र और रतीश पलाडिया के नाम पर पंजीकृत कर दिया। इसके बाद 2015 में भूमि श्रीमती अग्रवाल को बेच दी गई।
पीआईएल में आगे बताया गया है कि 2009 में, शहरी विकास विभाग और नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि भूमि को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। इन आदेशों के बावजूद, नगर पालिका ने पहले भूमि के पंजीकरण को बदल दिया, और फिर रजिस्ट्रार कार्यालय ने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बिक्री को आगे बढ़ाया।
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इसके अलावा, 2016 में, रामनगर नगर पालिका ने संगीता अग्रवाल के पक्ष में भूमि रिकॉर्ड (दाखिल खारिज) में भी बदलाव किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि रामनगर के तहसीलदार द्वारा की गई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई, फिर भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता पूरन सिंह रावत को अदालत की सहायता के लिए मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया गया है।
