उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक ऐसे कानून के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है, जो राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह से स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में अगस्त में अधिनियमित किए गए इस कानून ने इसकी संवैधानिकता को लेकर कानूनी चुनौती को जन्म दिया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें कोटा के आधार को उचित ठहराने वाले डेटा की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मामले से संबंधित आगे की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया, हालांकि उसने इस समय अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
देहरादून निवासी भुवन सिंह और अन्य द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका में नए अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में न्यायालय के पिछले फैसले पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार केवल ‘राज्य आंदोलनकारियों’ को आरक्षण नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य के सभी नागरिक राज्य के लिए आंदोलन में आंदोलनकारी माने जाते हैं। इस पूर्व निर्णय को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर चुनौती नहीं दी, जिसके कारण 18 अगस्त, 2024 को आरक्षण कानून का विवादास्पद पारित होना तय हुआ।
उत्तराखंड के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने सरकार के रुख का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उसके पास इस तरह के कानून को लागू करने का अधिकार है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक नई आरक्षण नीति तैयार करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए नए कानून को उचित ठहराया।
