हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक हालिया फैसले में नैनीताल दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिन पर विधवा कर्मचारी से बलात्कार का आरोप है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने मामले की सुनवाई की और पिछले मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिका खारिज कर दी।
मुकेश सिंह बोरा, जिन्होंने हाईकोर्ट के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को महासंघ में स्थायी पद देने के बहाने अपराध किया। इन आरोपों के बाद, उन पर पीड़िता की बेटी से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है, जिसके चलते लालकुआं पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने बोरा के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति से जांच में बाधा उत्पन्न होने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का खतरा है। इन आधारों पर, पीठ ने निर्धारित किया कि बोरा किसी भी अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं, जिसके कारण उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
यह निर्णय 13 सितंबर को वरिष्ठ हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ द्वारा दिए गए पिछले फैसले के बाद आया है, जिसमें बोरा की गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी। हालांकि, मामले पर 17 सितंबर को न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ द्वारा फिर से विचार किया जाना तय था।
अंतरिम अवधि में, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बोरा चल रही जांच में पूरा सहयोग करें। इसने उन्हें प्रतिदिन अल्मोड़ा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई तक उनके नैनीताल में प्रवेश पर रोक लगा दी है।
