उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आगामी नगर निगम चुनावों के लिए निर्धारित आरक्षण नियम 2024 को लेकर चुनौतियों के संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह निर्देश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ से आया, जिन्होंने सरकार के जवाब के लंबित रहने तक कोई अंतरिम आदेश जारी करने से परहेज किया।
याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा आरक्षण अधिसूचना को संभालने को चुनौती दी गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि इसे स्थापित नियमों का उचित पालन किए बिना जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार ने उसी शाम चुनाव कार्यक्रम जारी किया जिस दिन आरक्षण अधिसूचना सार्वजनिक की गई थी, जिससे उन्हें आपत्तियां उठाने का कोई अवसर नहीं मिला – एक अधिकार जो वे दावा करते हैं कि नियमों के तहत गारंटीकृत है।
याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि नियमों के अनुसार, 10,000 से कम ओबीसी और एसटी आबादी वाली सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया कि देहरादून और हल्द्वानी जैसी बड़ी आबादी वाली सीटों को अल्मोड़ा जैसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय आरक्षण के लिए विचार किया जाना चाहिए।
बचाव में, राज्य सरकार ने कहा कि आरक्षण रोस्टर को पिछले वर्ष 20 सितंबर को अधिसूचित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) संशोधन अधिनियम के पूर्ण अनुपालन में लागू किया गया था। उन्होंने अपने आरक्षण निर्णयों को सही ठहराने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टी का भी हवाला दिया।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने तर्क दिया कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह विचारणीयता के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उन्होंने कहा कि इसे चुनाव याचिका के रूप में दायर किया जाना चाहिए था।
