उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कॉलेज की प्रस्तावित शिफ्टिंग पर सवाल उठाया, राज्य सरकार से 10 दिनों में जवाब मांगा

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह पिथौरागढ़ जिले के मदाधुरा में नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान के निर्माण पर 14 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इसके लिए नया स्थान क्यों तलाश रही है।

एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में क्षेत्र में भूमि धंसने के खतरे का हवाला देने के बाद राज्य सरकार ने संस्थान को कहीं और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

शुक्रवार को मामले पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव से 10 दिन में हलफनामा मांगा है।

Play button

“परियोजना पर पहले ही खर्च किए गए पैसे के बारे में क्या?” दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा.

इंजीनियरिंग संस्थान के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन दान में दी थी।

READ ALSO  जयललिता के घर को स्मारक नहीं बनाया जाएगा- मद्रास हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया है कि इतनी भारी रकम खर्च करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश निर्माण निगम (यूपीसीसी) पहले ही परियोजना पर 14 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुका है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज भवन के निर्माण से पहले उसे एक रिटेनिंग दीवार बनानी थी लेकिन उसने आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया।

READ ALSO  एमबीबीएस कोर्स की पूरी फीस चुकाने के बाद ही अमेरिकी नागरिक को एग्जिट परमिट: कर्नाटक हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles