एक महत्वपूर्ण कानूनी टकराव में, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व की गई यूएस-आधारित ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिसमें भारतीय एड-टेक दिग्गज बायजू की दिवालियापन कार्यवाही को संभालने वाले अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) द्वारा ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से इसे हटाने के खिलाफ तर्क दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कार्यवाही के दौरान, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, सिब्बल ने बायजू में अपने मुवक्किल की महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी को स्पष्ट किया, जो लगभग 12,000 करोड़ रुपये थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि आईआरपी की कार्रवाइयों ने इसे अनुचित रूप से कम कर दिया। पीठ ने इस जटिल मामले की सुनवाई शुरू की, जो बुधवार को जारी रहेगी।
ग्लास ट्रस्ट कंपनी का विवाद राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के हालिया फैसले के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही पर रोक लगाने और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को स्वीकार करने वाले पहले के फैसले का समर्थन किया। यह समझौता और जिस तरह से दिवालियेपन की प्रक्रिया को प्रबंधित किया गया है, वह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर जब लेनदार की भारी वित्तीय भागीदारी को नजरअंदाज किया गया।
फर्म को पहले भी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, जब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीओसी को बुलाने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था, जो इसमें शामिल उच्च दांव और कानूनी जटिलताओं को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा कार्यवाही चल रही दिवालियेपन गाथा में निर्णय लेने की प्रक्रिया से ग्लास ट्रस्ट को बाहर करने की वैधता और निष्पक्षता पर और अधिक गहराई से विचार करेगी।
यह कानूनी लड़ाई न केवल भारत के उभरते कॉर्पोरेट परिदृश्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय हितों के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है, बल्कि घरेलू दिवालियापन कार्यवाही में विदेशी ऋणदाताओं की भूमिका और अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण मिसाल भी स्थापित करती है।
