इस मामले में कानूनी विवाद वेतन में वृद्धि के सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें वरिष्ठ कर्मचारी विसंगतियों के उत्पन्न होने पर अपने वेतन को अपने जूनियर के वेतन के बराबर समायोजित करने की मांग करते हैं। यह मामला गुजरात में सहायक प्रोफेसरों से जुड़े विवाद से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें 2001 में गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) के माध्यम से नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता, जो 1984 और 1995 के बीच तदर्थ आधार पर नियुक्त व्याख्याताओं के एक समूह से वरिष्ठ हैं, ने तदर्थ व्याख्याताओं को नियमित किए जाने और उनकी तदर्थ सेवा के आधार पर उच्च वेतन ग्रेड का लाभ दिए जाने के बाद वेतनमान में असमानता को चुनौती दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
अपीलकर्ताओं, महेशकुमार चंदूलाल पटेल और अन्य ने गुजरात सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2002 के नियम 21 के तहत वेतन में समानता की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि उनके कनिष्ठ (तदर्थ नियुक्त व्यक्ति) अपनी तदर्थ सेवा की गणना के कारण उच्च वेतन प्राप्त कर रहे थे, जिसे उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया।
कानूनी मुद्दे:
इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या गुजरात सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2002 के नियम 21 में उल्लिखित वेतन में वृद्धि के सिद्धांत का उपयोग अपीलकर्ताओं द्वारा अपने कनिष्ठों के साथ वेतन समानता की मांग करने के लिए किया जा सकता है, जिनकी तदर्थ सेवाओं को उनके वेतनमान के निर्धारण के लिए गिना गया था।
न्यायालय का निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया था। एकल न्यायाधीश ने शुरू में अपीलकर्ताओं को नियम 21 के तहत अपने वेतन में वृद्धि का लाभ दिया था। हालांकि, खंडपीठ ने इस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील हुई।
मुख्य टिप्पणियाँ:
सुप्रीम कोर्ट ने नियम 21 का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह नियम इस मामले में लागू नहीं था। कोर्ट ने कहा कि:
1. नियम 21 का सख्त अनुपालन: नियम 21 के लागू होने के लिए इसकी शर्तों का सख्त अनुपालन आवश्यक है। विशेष रूप से, नियम के अनुसार किसी भी वेतन विसंगति का सीधा परिणाम नियम के लागू होने से होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं था।
2. कोई प्रत्यक्ष विसंगति नहीं: कोर्ट ने पाया कि कथित वेतन विसंगति जूनियर द्वारा दी गई तदर्थ सेवाओं के कारण उत्पन्न हुई, जिन्हें उनके वेतनमान के उद्देश्य से गिना गया था। यह विसंगति नियम 21 के लागू होने का परिणाम नहीं थी, और इसलिए, स्थिति को ठीक करने के लिए नियम को लागू नहीं किया जा सकता था।
3. समानता का सिद्धांत: कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अपीलकर्ताओं के दावों को स्वीकार करने से उन्हें प्रभावी रूप से उन वर्षों की सेवा के लिए लाभ मिलेगा जो उन्होंने नहीं दी, जो समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।
4. पिछले निर्णयों में अंतर: न्यायालय ने वर्तमान मामले को अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत पिछले निर्णयों से भी अलग किया, यह देखते हुए कि उन मामलों में, कनिष्ठों ने तदर्थ सेवाएं नहीं दी थीं, जिससे स्थितियाँ वर्तमान मामले से भिन्न हो गईं।
अंतिम निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि गुजरात सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2002 का नियम 21 वर्तमान मामले में लागू नहीं था। नतीजतन, अपीलकर्ता अपने कनिष्ठों के बराबर वेतन पाने के हकदार नहीं थे।
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मामले का विवरण
– मामला संख्या: सिविल अपील संख्या [संख्या 2024], एसएलपी (सी) संख्या 9098/2018 से उत्पन्न
– पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा
– अपीलकर्ता: महेशकुमार चंदूलाल पटेल और अन्य
– प्रतिवादी: गुजरात राज्य और अन्य
