उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव को अपनी मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का अधिकार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है.
दूसरी ओर, यूपी सरकार ने कहा कि अगर अदालत अनुमति देती है, तो चुनाव अधिसूचना दो दिनों के भीतर भेजी जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुसार, ओबीसी पैनल की स्थापना 28 दिसंबर, 2022 को हुई थी और इसने 7 मार्च, 2023 को अपनी रिपोर्ट जारी की।
इससे पहले निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए बनाए गए यूपी राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी। 1995 के बाद हुए चुनावों के नतीजों को इसकी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया. सभी राज्य निकायों की एक परीक्षा के बाद, आयोग ने व्यक्तिगत निकायों के लिए 20 से 27 प्रतिशत तक विभिन्न आरक्षणों का सुझाव दिया।
सुप्रीम कोर्ट लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने ओबीसी आरक्षण अधिसूचना को रद्द कर दिया था और सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।
