गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और उच्चसरकारी अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सरकार वकीलों कि पांच मांगों पर सहमत हो गई।
सरकार से आश्वासन मिलने के बाद बार काउंसिल ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हाई कोर्ट बार असोसिएशन के सचिव श्री नितिन शर्मा ने शुक्रवार से वकीलों के काम करने कि बात Pne आधिकारिक सोशल मीडिया पर कही।
बैठक में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष श्री किशोर गौड़ के नेतृत्व में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से लोकभवन में मुलाकात की। परिषद के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली।
परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हापुड में पुलिस अधीक्षक को हटाने के साथ ही सीईओ और पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए एक समिति के गठन का आश्वासन दिया है। सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद हापुड़ में वकीलों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की। सरकार के आश्वासन के बाद परिषद ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की।
वार्ता के दौरान सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक विजय कुमार, डीआइजी विशेष कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, प्रधान सचिव संजय प्रसाद और प्रधान सचिव विधायी जेपी सिंह मौजूद थे।
गौरतलब है कि 28 अगस्त को पुलिस ने हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। इस घटना के बाद 29 अगस्त से पूरे राज्य में वकील काम से विरत रहे। इससे न केवल न्यायिक कार्य बल्कि कई अन्य गतिविधियां भी प्रभावित हुईं।
संक्षेप में ये है मामला
- यूपी सरकार के मांगे मानने के आश्वासन पर अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म
- उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल पर शासन और अधिवक्ताओं के बीच बनी सहमति
- यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच बैठक में कई मामलों पर सहमति
- एडिशनल एसपी हापुड़ को हटाने पर बनी सहमत
- दोषी पुलिस कर्मियों को किया जाएगा सस्पेंड
- विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमें होंगे स्पंज
- एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर गठित होगी कमेटी
