हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यूपी राज्य में संस्कृत भाषा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और राज्य से सवाल किया है कि संस्कृत शिक्षकों के लिए नियमित पद क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि राज्य ने संस्कृत व्याख्याताओं और हिंदी
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