एक ऐतिहासिक निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को असाधारण परिस्थितियों में गुमशुदा व्यक्ति का डेटा न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया है।
यह निर्णय एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के दौरान सामने आया, जिसमें अत्यधिक तत्परता की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुमशुदा व्यक्ति संभावित खतरे में हो सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अत्यावश्यक परिदृश्यों में, यूआईडीएआई को आवश्यक डेटा तत्काल उपलब्ध कराने का अधिकार है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आमतौर पर न्यायालय से ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की जाती है, जो या तो लापता है या जिसके बारे में माना जाता है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा ने टिप्पणी की, “ऐसे मामलों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, हाईकोर्ट के पास यूआईडीएआई को जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा जारी करने का निर्देश देने का अधिकार है, ताकि इसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।” यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक के एस पुट्टुस्वामी निर्णय का संदर्भ देता है, जो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है, तथा इस बात पर जोर देता है कि यूआईडीएआई द्वारा एकत्रित डेटा स्वाभाविक रूप से निजी है। न्यायालय ने कहा, “आधार के लिए साझा की गई जानकारी गोपनीय है तथा यूआईडीएआई द्वारा इसे अत्यंत गोपनीयता के साथ संभाला जाना चाहिए। हालांकि, गंभीर परिस्थितियों में, इस अभ्यास में अपवाद किए जा सकते हैं।”
मामले की बारीकियों में एक महिला शामिल है जो मई 2019 से लापता है, जिसका आधार डेटा हाल ही में एक नया पता और मोबाइल नंबर शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है। अपडेट ने आगे की जांच को प्रेरित किया है, जिसका नेतृत्व दिल्ली पुलिस कर रही है, जो व्यापक प्रयासों के बावजूद अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है।
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“न्यायालय ने लापता महिला का पता लगाने में सहायता के लिए पुलिस को अद्यतन जानकारी प्रदान की है। हमने यूआईडीएआई को अगली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे में कोई भी अन्य अपडेट या परिवर्तन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है,” पीठ ने कार्यवाही की अगली तारीख 20 अगस्त निर्धारित करते हुए कहा।
