मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी की औपचारिक लिखित याचिका के बिना लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ा सकते। यह निर्णय न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने केस रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री सुमित श्रीमल (सी.आर.पी. (एमडी) सं. 1853 और 1854, 2024) में सुनाया, जिसमें न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक समय सीमा की समीक्षा की।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड (वादी), जिसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री स्वामीनाथन थे, द्वारा उसके पूर्व कर्मचारी श्री सुमित श्रीमल (प्रतिवादी) के खिलाफ दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुआ। वादी ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2022 में सेवा समाप्ति के बाद, श्री श्रीमल ने कंपनी के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त रहे। इसके बाद वादी ने प्रतिवादी को इन गतिविधियों से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा मांगी और ओ.एस. सं. 140/2022 को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, तूतीकोरिन में दायर किया।
ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के बाद एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी, जिसके कारण वादी मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को अंतरिम निषेधाज्ञा दी, जिसे बाद में बढ़ाया गया।
अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के बाद, मुद्दा प्रतिवादी द्वारा निर्धारित 30-दिन की समय सीमा के भीतर लिखित बयान दाखिल न करने पर आ गया, जो कि सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 के तहत अनिवार्य है।
कानूनी मुद्दे
मामले का केंद्रीय कानूनी मुद्दा लिखित बयान दाखिल करने के लिए आदेश 8 नियम 1 के तहत निर्धारित समय सीमा से संबंधित था। इस नियम के अनुसार, प्रतिवादी को समन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करना होता है, जिसमें अदालत के विवेकाधीन विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 90 दिनों तक की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
वादी ने प्रतिवादी के लिखित बयान को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई, जो कि 90 दिनों की वैधानिक सीमा के बाद दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से देरी की माफी के लिए कोई औपचारिक आवेदन किए बिना लिखित बयान को रिकॉर्ड में लिया, जिसके परिणामस्वरूप वादी ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।
न्यायालय के अवलोकन और निर्णय
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने फैसला सुनाते हुए सीपीसी के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2005) 6 एससीसी 344 जैसे निर्णय शामिल थे, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 90 दिनों की सीमा निर्देशात्मक है, लेकिन इसे बिना उचित कारणों के लचीला नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि 30 दिनों की समय सीमा के बाद लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रतिवादी की लिखित याचिका आवश्यक है, जिसमें देरी का स्पष्टीकरण हो और माफी मांगी जाए। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा:
“ट्रायल कोर्ट अपने आप तीस दिनों की समाप्ति के बाद लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ा सकते। यह केवल प्रतिवादी के अनुरोध पर ही किया जा सकता है। यह अनुरोध मौखिक नहीं होना चाहिए। यह लिखित होना चाहिए और इसमें उचित कारण होने चाहिए।”
न्यायालय ने आगे कहा कि इस मामले में प्रतिवादी द्वारा कोई लिखित आवेदन दायर नहीं किया गया था, और ट्रायल कोर्ट द्वारा देर से दाखिल किए गए बयान को स्वीकार करना उचित नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्रक्रियात्मक नियम न्याय के लिए बनाए गए हैं, और बिना उचित कारणों के उन्हें नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता।
महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने सीपीसी के तहत प्रक्रियात्मक अनुशासन को आकार देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:
1. कैलाश बनाम नान्हकू (2005) 4 एससीसी 480 – इस मामले में अदालत ने कहा था कि लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय विस्तार नियमित नहीं होना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
2. देशराज बनाम बालकिशन (2020 1 सीटीसी 586) – देरी के लिए लिखित आवेदन दाखिल करने और पर्याप्त कारण देने की आवश्यकता को मजबूत किया।
3. आर.एन. जाड़ी एंड ब्रदर बनाम सुभाषचंद्र (2007 4 सीटीसी 326) – इस निर्णय में कहा गया कि प्रक्रियात्मक नियम न्याय के उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए और अन्याय नहीं पैदा करना चाहिए, लेकिन उन्हें वैधानिक समय सीमा को कमजोर करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय का निर्णय
उपरोक्त के आलोक में, मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लिखित बयान को स्वीकार करने के निर्णय को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने प्रतिवादी को माफी याचिका के साथ नया लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी। अदालत ने निर्देश दिया कि देरी केवल उचित कारणों के साथ माफ की जाए और उचित लागत के साथ।
“कोई भी लिखित बयान तीस दिनों के बाद तभी स्वीकार किया जा सकता है जब देरी की माफी मांगी गई हो। प्रतिवादी को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए,” अदालत ने कहा।
मामले का विवरण:
– रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री सुमित श्रीमल
– मामला संख्या: सीआरपी (एमडी) सं. 1853 और 1854, 2024
– बेंच: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन
– वकील: श्री जे. शिवानंदराज (वादी के वरिष्ठ वकील), श्री पी. सुनील (प्रतिवादी के लिए)
