तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण पर सिफारिशें तैयार करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 27 अगस्त तक एक स्पष्ट समयसीमा प्रदान करने का आदेश दिया है। यह निर्देश ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सहित चुनावों में श्रेणी-विशिष्ट आरक्षण की वकालत करने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इस “समकालीन अनुभवजन्य सर्वेक्षण” को संचालित करने के लिए एक समर्पित आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उचित आरक्षण स्तर निर्धारित करने से पहले विभिन्न बीसी श्रेणियों पर डेटा एकत्र करना है।
यह विवाद बीसी वित्त निगम की अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने की शक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौतियों से उपजा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे कार्य एक समर्पित आयोग द्वारा किए जाने चाहिए, न कि किसी निगम द्वारा। जवाब में, तेलंगाना सरकार ने 2021 में मौजूदा बीसी आयोग को इस “समर्पित आयोग” के रूप में नामित किया और उसे सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया।
याचिकाओं की तात्कालिकता स्थानीय निकाय चुनावों के शेड्यूलिंग से जुड़ी हुई है, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश बीआरएस नेता श्रवण दासोजू की अगुवाई वाली याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ‘नागरिकों के राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग’ के पुनर्मूल्यांकन का भी आह्वान किया था।
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चूंकि कानूनी कार्यवाही जारी है, इसलिए अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है, जो राज्य सरकार के लिए सर्वेक्षण पर अपनी प्रगति की रिपोर्ट करने की समय सीमा के साथ मेल खाती है।
