माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम | वरिष्ठ नागरिक की स्थिति आवेदन दाखिल करने की तारीख से तय होगी – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किसी व्यक्ति की ‘वरिष्ठ नागरिक’ की स्थिति का निर्धारण उस तारीख से किया जाएगा जिस दिन भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया गया था, न कि किसी बाद की तारीख से। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक बेटे के खिलाफ बेदखली के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह कानूनी कार्यवाही के दौरान 60 वर्ष का हो गया था।

अदालत ने 80 वर्षीय पिता कमलाकांत मिश्रा की अपील को स्वीकार करते हुए, उनके बेटे के खिलाफ भरण-पोषण ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बेदखली और भरण-पोषण के आदेशों को बहाल कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक कमलाकांत मिश्रा और उनकी 78 वर्षीय पत्नी के तीन बच्चे हैं। यह मामला श्री मिश्रा द्वारा मुंबई में खरीदी गई दो संपत्तियों से संबंधित है: कमरा नंबर 6, नगीना यादव चॉल, यादव नगर, और राजू स्टेट, बंगाली चॉल, साकी नाका में एक कमरा।

प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश चले गए थे, और उनके बच्चे इन संपत्तियों में रह रहे थे। उनके सबसे बड़े बेटे, प्रतिवादी संख्या 3, जो आर्थिक रूप से संपन्न है और एक व्यवसाय चलाता है, ने बाद में दोनों संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और अपने माता-पिता को उनमें रहने की अनुमति नहीं दी।

12 जुलाई, 2023 को श्री मिश्रा और उनकी पत्नी ने भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 22, 23 और 24 के तहत भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उन्होंने अपने बेटे से भरण-पोषण और उक्त संपत्तियों से उसकी बेदखली की मांग की।

ट्रिब्यूनल ने 5 जून, 2024 के अपने आदेश में आवेदन को स्वीकार कर लिया। उसने बेटे को दोनों परिसरों का कब्जा अपने माता-पिता को सौंपने और उन्हें 3,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया। बेटे की अपील को अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 11 सितंबर, 2024 को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट का फैसला

ट्रिब्यूनल के फैसलों से असंतुष्ट होकर, बेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका संख्या 14585/2024 दायर की। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश में याचिका को स्वीकार करते हुए बेदखली के आदेशों को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट का फैसला इस अवलोकन पर आधारित था कि बेटा (जन्म 4 जुलाई, 1964) भी अधिनियम की धारा 2(h) के तहत एक वरिष्ठ नागरिक था। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि भरण-पोषण ट्रिब्यूनल को किसी अन्य वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ संपत्ति खाली करने का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाया। पीठ ने कहा, “हाईकोर्ट ने अपील की अनुमति देते हुए यह मान लिया है कि प्रतिवादी भी अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार एक वरिष्ठ नागरिक है, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 04.07.1964 है… हमारी राय में यह गलत है।”

सर्वोच्च अदालत ने सही कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने 12.07.2023 को ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दिया था और उस समय प्रतिवादी की आयु 59 वर्ष थी। विचार के लिए प्रासंगिक तारीख ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तारीख होगी।”

कानून के उद्देश्य पर जोर देते हुए, फैसले में कहा गया, “अधिनियम की रूपरेखा स्पष्ट रूप से यह बताती है कि यह कानून वृद्ध व्यक्तियों की दुर्दशा को दूर करने, उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। एक कल्याणकारी विधान होने के नाते, इसके लाभकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इसके प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।”

अदालत ने अपने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, जिसमें एस. वनिता बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला और अन्य, (2021) 15 SCC 730 शामिल है, इस बात को दोहराया कि जब किसी वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है तो ट्रिब्यूनल को बच्चे को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है।

इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “वर्तमान मामले में, आर्थिक रूप से स्थिर होने के बावजूद, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को उसके स्वामित्व वाली संपत्तियों में रहने की अनुमति न देकर अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया है, जिससे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया है। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से एक अस्थिर आधार पर रिट याचिका को स्वीकार करने में गलती की।”

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया और बेटे की रिट याचिका खारिज कर दी गई।

आदेश सुनाए जाने के बाद, प्रतिवादी के वकील ने परिसर खाली करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को दो सप्ताह का समय दिया ताकि वह यह वचन दे सके कि वह 30 नवंबर, 2025 को या उससे पहले संपत्तियों को खाली कर देगा। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि निर्धारित समय के भीतर वचन-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता बेदखली के आदेश को तुरंत निष्पादित कराने के लिए स्वतंत्र होगा।