एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन को एकतरफा नियुक्त करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) के अधिकार को बरकरार रखा, इस कदम ने शहर के प्रशासन में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और पीएस नरसिम्हा के साथ यह फैसला सुनाया। यह फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है, जिसमें पिछले 15 महीनों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संशोधित दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम 1993 की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत, एलजी के पास राज्य कैबिनेट की सलाह के बिना एल्डरमैन नियुक्त करने का वैधानिक कर्तव्य है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने फैसले के क्रियाशील हिस्से को पढ़ते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार केवल औपनिवेशिक काल से चली आ रही विरासत नहीं है, बल्कि प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान है।*
यह फैसला एमसीडी द्वारा आवश्यक नागरिक सेवाओं के संचालन की कड़ी आलोचनाओं से चिह्नित एक विवादास्पद अवधि के बाद आया है, विशेष रूप से पुराने राजेंद्र नगर में हुई दुखद घटना से, जहां अपर्याप्त जल प्रबंधन के कारण तीन सिविल सेवा उम्मीदवार डूब गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था, जिससे आप की निगरानी में एमसीडी के प्रदर्शन की जांच तेज हो गई।
यह विवाद 2022 के नगर निगम चुनावों में आप की जीत के बाद शुरू हुआ, जब एलजी ने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए। दिल्ली सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि इस कार्रवाई ने निर्वाचित सरकार को दरकिनार कर दिया और कानून और पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों दोनों का उल्लंघन किया। उन्होंने तर्क दिया कि एलजी को या तो निर्वाचित सरकार द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार करना चाहिए या असहमति होने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए – एलजी ने स्वतंत्र रूप से नियुक्तियां करके इन विकल्पों को दरकिनार कर दिया।
अपने बचाव में, एलजी ने एक हलफनामे के माध्यम से तर्क दिया कि संविधान के भाग IX-A और DMC अधिनियम 1956 के अनुसार, MCD का शासन अनुच्छेद 239AA और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम में उल्लिखित निर्वाचित सरकार की संरचनाओं से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।
