प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिसमें अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की गई थी।
ए. प्रमाणायगम बनाम पुलिस अधीक्षक एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 4186/2025) नामक मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था जिसमें याचिकाकर्ता और तमिलनाडु बार काउंसिल के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के की गई हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता अधिवक्ता ए. प्रमाणायगम पर उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जबकि बार काउंसिल ने उनके विरुद्ध पहले ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी थी, मद्रास हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने याचिकाकर्ता और तमिलनाडु बार काउंसिल दोनों के खिलाफ कठोर टिप्पणियां कीं, जिसके कारण वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से राहत मांगी।
शामिल कानूनी मुद्दे
1. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन (ऑडी अल्टरम पार्टम) – प्राथमिक तर्क यह था कि याचिकाकर्ता को बिना सुने दोषी ठहराया गया, जो कि इस मूलभूत कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन है कि किसी भी व्यक्ति को खुद का बचाव करने का अवसर दिए बिना प्रतिकूल आदेश का सामना नहीं करना चाहिए।
2. अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक अतिक्रमण – याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले से ही बार काउंसिल के समक्ष लंबित थी, इसलिए हाईकोर्ट के पास पेशेवर कदाचार जांच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था।
3. एकतरफा प्रतिबंधों के खिलाफ पूर्ववर्ती सुरक्षा उपाय – याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया, जिनमें शामिल हैं:
– दुष्यंत मैनाली बनाम दीवान सिंह बोरा और अन्य। (2022), जिसमें न्यायालय ने कहा कि “देश की सर्वोच्च अदालत भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधी हुई है। किसी की भी सुनवाई के बिना निंदा नहीं की जा सकती।”
– आर. मुथुकृष्णन बनाम मद्रास हाईकोर्ट (2019), जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायालय अनुशासनात्मक मामलों में बार काउंसिल की स्वायत्तता का अतिक्रमण नहीं कर सकते।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और मद्रास हाईकोर्ट के 24.07.2024 के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
अदालत ने अधिवक्ता और बार काउंसिल के खिलाफ पारित की गई आलोचनाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा:
“किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आलोचना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं की जा सकती।”
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की और निर्देश दिया:
– अगली सूचना तक हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए।
– प्रतिवादियों को नोटिस दिया जाना है, जिसका तीन सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाना है।
– प्रतिवादियों के स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति दी गई।
– रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ता के लिए बहस करने वाले वकील: ए. वेलन (एओआर), सुश्री नवप्रीत कौर, श्री प्रिंस सिंह और श्री निलय राय के साथ।
