सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में अंबाला रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित चल रहे विवाद पर चर्चा करने के लिए पश्चिमी कमान के वरिष्ठ सेना अधिकारियों और NHAI परियोजना निदेशक की उपस्थिति का आह्वान किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को बातचीत निर्धारित की है, जिसमें सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परियोजना के निहितार्थों के कारण अधिकारियों के साथ चैंबर में बैठक करने की योजना बनाई गई है।
यह विवाद विनोद कुमार शर्मा की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। शर्मा की याचिका में विकास के लिए उनकी भूमि के एक हिस्से के अधिग्रहण पर चिंता व्यक्त की गई है।
केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि परियोजना के लिए शर्मा की संपत्ति का केवल एक हिस्सा ही आवश्यक है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास से प्रभावित भूमि मालिकों द्वारा उठाए गए व्यापक निहितार्थों और चिंताओं को संबोधित करना चाहता है।
रिंग रोड परियोजना को क्षेत्र में यातायात को आसान बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
