धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के बीच परस्पर क्रिया पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामलों में लोक सेवकों के खिलाफ संज्ञान लेने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता वाले एक पूर्व हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अभय एस.
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