सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई भी पक्ष मुआवजे की अपनी हिस्सेदारी स्वेच्छा से स्वीकार करने के बाद उसके बंटवारे की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकता। न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने एक महिला द्वारा मोटर दुर्घटना मुआवजे के वितरण को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष को एक ही समय में किसी आदेश का लाभ उठाने और फिर उसी आदेश को चुनौती देने (अनुमोदन और अस्वीकृति) की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट और मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण, तिनसुकिया के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिन्होंने मुआवजे के बंटवारे के आदेश की समीक्षा करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 27 फरवरी, 2009 को एक सड़क दुर्घटना में श्री प्रियंक चंद की मृत्यु के बाद दायर मोटर दुर्घटना दावा केस (संख्या 125/2009) से संबंधित है। दावेदारों में मृतक की मां (उर्मिला चंद, अपीलकर्ता), उनकी पत्नी (सोनू चंद, प्रतिवादी संख्या 1), और उनके दो नाबालिग बच्चे (प्रतिवादी संख्या 2 और 3) शामिल थे।
मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (‘ट्रिब्यूनल’) ने 11 नवंबर, 2011 को कुल 11,82,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। बीमा कंपनी द्वारा हाईकोर्ट में दायर अपील खारिज होने के बाद, मुआवजे की राशि ट्रिब्यूनल में जमा कर दी गई।
21 अप्रैल, 2015 को, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त आवेदन के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने मुआवजे के वितरण का आदेश पारित किया। इस आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता (मां) को 1,00,000 रुपये का चेक, प्रतिवादी संख्या 1 (पत्नी) को 6,26,000 रुपये दिए गए, और दोनों नाबालिग बच्चों के नाम पर 3,00,000-3,00,000 रुपये की सावधि जमा (fixed deposits) की गई।
इसके बाद, अपीलकर्ता ने इस वितरण आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे ट्रिब्यूनल ने 12 जनवरी, 2018 को 6 महीने और 22 दिन की देरी के आधार पर खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की याचिका को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी 22 जनवरी, 2021 को खारिज कर दिया, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील, श्री प्रणव सचदेवा ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने देरी को माफ न करके गलती की। उन्होंने दलील दी कि वितरण का आदेश “घोर अनुचित” था, क्योंकि अपीलकर्ता, मृतक की मां और एक प्रथम श्रेणी की कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, उन्हें केवल 1,00,000 रुपये मिले। यह भी कहा गया कि जब आदेश सुनाया जा रहा था, तब अपीलकर्ता और उनके बेटे को चतुराई से कोर्ट रूम में प्रवेश करने से रोका गया।
इसके विपरीत, प्रतिवादी की वकील, सुश्री अंशुला विजय कुमार ग्रोवर ने कहा कि वितरण एक संयुक्त आवेदन के आधार पर किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपीलकर्ता अदालत में मौजूद थीं, उन्होंने 1,00,000 रुपये का चेक स्वीकार किया और अपनी सहमति जताते हुए आदेश पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने तर्क दिया कि समीक्षा याचिका दायर करना केवल एक “बाद में आया विचार” था।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तथ्यों और निचले न्यायालयों के आदेशों की जांच के बाद मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दावेदारों ने “संयुक्त याचिका संख्या 223/2015” के माध्यम से मुआवजे के वितरण के लिए संपर्क किया था, जिस पर “अपीलकर्ता और उनकी बहू – प्रतिवादी संख्या 1, दोनों के हस्ताक्षर थे।”
कोर्ट ने अपीलकर्ता के आचरण को रेखांकित करते हुए कहा, “अपीलकर्ता ने 1,00,000 रुपये का चेक प्राप्त किया और उसे भुनाया भी। उन्होंने बिना किसी विरोध या आपत्ति के चेक स्वीकार किया। यह एक संयुक्त आवेदन पर और पूरी जानकारी के साथ किया गया था।”
पीठ ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने न केवल स्वेच्छा से राशि प्राप्त की, बल्कि “राशि की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए आदेश पत्र पर हस्ताक्षर भी किए।” सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा कि यह माना जाएगा कि उन्हें आदेश की सामग्री के बारे में पता था।
“अनुमोदन और अस्वीकृति” के कानूनी सिद्धांत को लागू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “अपीलकर्ता को अपने आचरण से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सचेत होकर और खुली आँखों से काम किया था।”
कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता अब “बाद में सोचे गए तर्कों” को उठाकर मामले को फिर से नहीं खोल सकतीं। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के आदेशों में कोई त्रुटि न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
