एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर के मनमाने इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दो जजों की बेंच ने कहा कि संपत्तियों को एकतरफा तरीके से ध्वस्त करना कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्यों में कानून का शासन होना चाहिए और उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी संपत्ति को जब्त या नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो कानूनी कार्यवाही का पालन किया जाना चाहिए और केवल आरोप या दोषसिद्धि से घरों को ध्वस्त करना उचित नहीं है।
मनमाने कार्यों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्तियों के खिलाफ किसी भी मनमाने बुलडोजर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर कोई अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया के अवैध तोड़फोड़ करता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध को दंडित करना न्यायपालिका का काम है और यहां तक कि आरोपी और दोषी को भी कुछ अधिकार हैं। केवल आरोप के आधार पर घरों को ध्वस्त करना कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से की गई तोड़फोड़ के लिए मुआवजे की सिफारिश की
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी संपत्ति को बिना किसी वैध आधार के ध्वस्त किया जाता है, तो प्रभावित पक्ष को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना बुलडोजर का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एक व्यक्ति के कृत्य के लिए पूरे परिवार को दंडित करना अन्यायपूर्ण है। अगर केवल एक व्यक्ति पर आरोप है, तो परिवार के घर को जब्त करना या ध्वस्त करना अनुचित है।
नोटिस, 15 दिन की अवधि और आरोपी के पक्ष की सुनवाई आवश्यक
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले, आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने रेखांकित किया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक औपचारिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यह नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और संबंधित संपत्ति पर भी पोस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी कार्रवाई करने से पहले कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को भी नोटिस भेजा जाना चाहिए। आरोपी को किसी भी अवैध निर्माण के मुद्दे को स्वयं संबोधित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
